पंडित जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru): एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने आधुनिक भारत का सपना देखा, लेकिन जिसके कुछ फैसले इतिहास के सबसे बड़े सवाल बन गए
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भारत के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी हैं, जिन्हें कैलेंडर से मिटा देने पर भी उनकी कहानी मिटाई नहीं जा सकती। 15 अगस्त 1947 ऐसी ही एक तारीख है। यह वह दिन था जब भारत ने लगभग दो शताब्दियों की ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की। लेकिन आजादी की सुबह जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, उसके पीछे उतना ही गहरा अंधेरा भी था। देश का विभाजन हो चुका था, लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर थे, सड़कों पर हिंसा थी, रियासतों का भविष्य अधर में था और कश्मीर का सवाल एक नए संकट की शक्ल ले रहा था।
ऐसे समय में भारत की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में आई, जिसकी आंखों में आधुनिक भारत का सपना था। वह व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू।
एक ऐसा नेता जो कभी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गया था, लेकिन लौटकर उसी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने लगा। जिसने अपनी जिंदगी के लगभग नौ वर्ष जेल की दीवारों के पीछे बिताए। जिसने आजादी के आंदोलन में गांधी के साथ कदम मिलाया, भगत सिंह के बलिदान पर आवाज उठाई और स्वतंत्र भारत को विज्ञान, उद्योग तथा शिक्षा के रास्ते पर आगे ले जाने का सपना देखा।
लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है।
इसी नेहरू के शासनकाल में 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। कश्मीर का विवाद अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचा। सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे अनुभवी नेता के साथ उनके मतभेद चर्चा का विषय बने। उनकी आर्थिक नीतियों पर बाद की पीढ़ियों ने सवाल उठाए और उनकी विदेश नीति को लेकर भी गंभीर बहस हुई।
आखिर नेहरू कैसे व्यक्ति थे? क्या वे सचमुच गांधी के सबसे स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी थे? जब कांग्रेस के भीतर सरदार पटेल का समर्थन अधिक था, तब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नेहरू कैसे पहुँचे? क्या कश्मीर के मामले में उनसे कोई ऐतिहासिक भूल हुई? चीन के साथ युद्ध क्यों हुआ और भारत इतनी बड़ी सैन्य चुनौती के लिए तैयार क्यों नहीं था?
और वह सवाल, जो आज भी राजनीतिक और ऐतिहासिक चर्चाओं में लौट आता है—अगर 1947 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार वल्लभभाई पटेल होते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ अलग होता?
इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें समय की घड़ी को पीछे घुमाना होगा। उस दौर में लौटना होगा, जब एक संपन्न परिवार में जन्मा बच्चा धीरे-धीरे ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने वाले सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो रहा था।
यह कहानी केवल एक प्रधानमंत्री की नहीं है। यह उस भारत की कहानी है, जो आजादी के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा था।
जवाहरलाल नेहरू का प्रारंभिक जीवन और परिवार
तारीख थी 14 नवंबर 1889। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक संपन्न कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता थे मोतीलाल नेहरू और माता थीं स्वरूप रानी नेहरू। बच्चे का नाम रखा गया—जवाहरलाल।
मोतीलाल नेहरू उस समय के प्रतिष्ठित वकीलों में गिने जाते थे। परिवार के पास धन था, सामाजिक प्रतिष्ठा थी और अंग्रेजी शासन के दौरान उपलब्ध होने वाली आधुनिक शिक्षा और सुविधाओं तक पहुंच थी।
जवाहरलाल का बचपन सामान्य भारतीय बच्चों जैसा नहीं था। उनकी शुरुआती शिक्षा घर पर निजी शिक्षकों के माध्यम से हुई। घर में अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी साहित्य और आधुनिक विचारों का प्रभाव था। परिवार का निवास आनंद भवन था, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना।
बचपन में जवाहरलाल को विज्ञान और प्रकृति में रुचि थी। वे केवल किताबें पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझने की जिज्ञासा भी रखते थे।
लेकिन उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बदल रही थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी और देश में राजनीतिक अधिकारों की मांग धीरे-धीरे मजबूत हो रही थी।
जवाहरलाल का जन्म ऐसे भारत में हुआ था, जहां एक तरफ अंग्रेजी शासन की चमक दिखाई देती थी और दूसरी तरफ करोड़ों भारतीयों के जीवन में गरीबी, भेदभाव और गुलामी का अंधेरा था।
इंग्लैंड की शिक्षा और भारतीय राजनीति की ओर वापसी
1905 में, लगभग 15 वर्ष की आयु में जवाहरलाल (Jawaharlal Nehru) को पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने हैरो स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने लंदन के इनर टेंपल से कानून की पढ़ाई की।
वहां उन्होंने यूरोप की राजनीतिक विचारधाराओं, लोकतंत्र, समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलनों को समझने का अवसर पाया।
1912 में वे भारत लौटे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की, लेकिन अदालत की दुनिया उन्हें लंबे समय तक बांध नहीं सकी।
उसी वर्ष उन्होंने बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। यह अधिवेशन पटना में हुआ था। यह बात बिहार के पाठकों के लिए भी खास है कि नेहरू का कांग्रेस की राजनीति से शुरुआती जुड़ाव बिहार में हुए इस अधिवेशन से भी दर्ज होता है।
8 फरवरी 1916 को जवाहरलाल का विवाह कमला कौल से हुआ। अगले वर्ष, 19 नवंबर 1917 को उनके घर बेटी इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म हुआ, जिन्हें आगे चलकर इंदिरा गांधी के नाम से जाना गया।
लेकिन जवाहरलाल के जीवन में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला था, जो उनकी राजनीति और सोच दोनों को गहराई से प्रभावित करने वाला था।
उस व्यक्ति का नाम था—मोहनदास करमचंद गांधी।
2. गांधी से मुलाकात: दो पीढ़ियों का मिलन और एक राजनीतिक रिश्ता
दिसंबर 1916। स्थान था लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था।
यहीं जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके थे। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलनों ने उन्हें आम भारतीयों के बीच लोकप्रिय बना दिया था।
नेहरू के लिए गांधी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे। वे एक ऐसी नई राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो आजादी की लड़ाई को बड़े शहरों और शिक्षित वर्गों से निकालकर गांवों और किसानों तक ले जा रही थी।
दोनों की उम्र, जीवनशैली और विचारों में काफी अंतर था।
गांधी सादगी, अहिंसा और आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। नेहरू आधुनिक विज्ञान, औद्योगीकरण और समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। गांधी गांवों को भारत की आत्मा मानते थे, जबकि नेहरू आधुनिक उद्योगों और वैज्ञानिक विकास को गरीबी से बाहर निकलने का महत्वपूर्ण रास्ता समझते थे।
फिर भी दोनों के बीच एक गहरा राजनीतिक और भावनात्मक रिश्ता विकसित हुआ।
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देश को झकझोर दिया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना ने ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाई।
नेहरू भी इस घटना और उसके बाद के राजनीतिक वातावरण से प्रभावित हुए। वे अब केवल एक शिक्षित वकील के रूप में नहीं रहना चाहते थे। उनकी जिंदगी का रास्ता बदलने लगा था।
1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। गांधी ने देशवासियों से सरकारी संस्थाओं, अदालतों और ब्रिटिश शासन से जुड़ी व्यवस्थाओं के बहिष्कार का आह्वान किया।
नेहरू उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े। वे किसानों के बीच गए, उनकी समस्याएं सुनीं और गांवों की वास्तविक परिस्थितियों को करीब से देखा।
यहीं से उनके राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ।
3. जेल की सलाखों के पीछे बीते 3,259 दिन: आजादी की कीमत
आज जब हम नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में याद करते हैं, तो अक्सर उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल की चर्चा होती है। लेकिन उस कुर्सी तक पहुंचने से पहले उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल की कोठरियों में बीता था।
6 दिसंबर 1921 को नेहरू को पहली बार गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश सरकार उन्हें देश में चल रहे आंदोलन के लिए खतरा मानने लगी थी।
इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला चलता रहा।
कभी असहयोग आंदोलन, कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन, कभी ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध और कभी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग—हर बार नेहरू जेल की दीवारों के पीछे पहुंच जाते।
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के नेहरू पोर्टल के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नौ बार जेल भेजा गया और कुल 3,259 दिन कारावास में बिताने पड़े। यह लगभग नौ वर्ष का समय होता है।
सोचिए, जिस व्यक्ति को आगे चलकर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी मिलने वाली थी, उसने अपनी जिंदगी के लगभग नौ वर्ष अंग्रेजों की जेल में बिताए थे।
लेकिन जेल उनके लिए केवल सजा की जगह नहीं बनी। वह उनके अध्ययन, चिंतन और लेखन का स्थान भी बन गई।
जेल में लिखी गई किताबें और इतिहास से संवाद
1929 में नेहरू (Jawaharlal Nehru) ने अपनी बेटी इंदिरा के लिए पत्र लिखने शुरू किए। ये पत्र बाद में Letters from a Father to His Daughter के रूप में प्रकाशित हुए।
1934 में उनके जेल से लिखे गए ऐतिहासिक पत्रों का संग्रह Glimpses of World History के रूप में सामने आया। इसमें उन्होंने विश्व इतिहास की लंबी यात्रा को अपनी बेटी के सामने सरल भाषा में रखा।
14 फरवरी 1935 को उन्होंने अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा का लेखन पूरा किया।
और फिर आया 1942 से 1945 का समय। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद नेहरू को अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया। इसी कारावास के दौरान उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक The Discovery of India लिखी।
एक तरफ अंग्रेज उन्हें जेल में बंद कर भारत की राजनीति से दूर रखना चाहते थे, दूसरी तरफ वही जेल उनके विचारों और लेखन का केंद्र बन रही थी।
यह उनके जीवन का विरोधाभास भी था और उनकी राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी।
4. 1929 का लाहौर अधिवेशन: पूर्ण स्वराज की घोषणा और नेहरू का उभार
साल 1928। साइमन कमीशन भारत पहुंचा। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया।
नारे गूंजने लगे—साइमन गो बैक!
इसी विरोध के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गंभीर चोटों के बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया।
देश में आक्रोश था। स्वतंत्रता की मांग अब और तेज हो चुकी थी।
कांग्रेस के भीतर भी यह सवाल उठ रहा था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर डोमिनियन स्टेटस चाहिए या पूरी आजादी?
नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे।
दिसंबर 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की।
इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया।
31 दिसंबर 1929 की रात रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया। यह दृश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।
कांग्रेस ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा।
ध्यान रहे, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। यह पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प का प्रतीकात्मक आयोजन था। बाद में 26 जनवरी 1950 को इसी ऐतिहासिक तारीख के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान लागू किया गया।
नेहरू (Jawaharlal Nehru) अब केवल एक युवा कांग्रेस नेता नहीं रहे थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हो चुके थे।
5. भगत सिंह और नेहरू: क्रांति के दो रास्ते, लेकिन मंजिल एक?
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी भगत सिंह के बिना अधूरी है। और नेहरू के राजनीतिक जीवन को समझने के लिए भगत सिंह के समय की परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है।
दोनों ब्रिटिश शासन से आजादी चाहते थे, लेकिन उनके संघर्ष के तरीके अलग थे।
भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। वे ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी कार्रवाई को आवश्यक मानते थे। दूसरी तरफ नेहरू गांधी के नेतृत्व वाले व्यापक जन आंदोलन और राजनीतिक संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे।
फिर भी नेहरू ने क्रांतिकारी युवाओं के बलिदान को समझने और सम्मान देने की कोशिश की।
23 मार्च 1931: वह दिन जिसने पूरे देश को रुला दिया
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी।
23 मार्च 1931 को तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।
उस समय कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। गांधी-इरविन समझौते के बाद राजनीतिक वातावरण पहले से ही तनावपूर्ण था। भगत सिंह की फांसी ने देश में भारी आक्रोश पैदा किया।
नेहरू (Jawaharlal Nehru) ने भगत सिंह के साहस और बलिदान की प्रशंसा की। उनके वक्तव्यों में यह भावना दिखाई देती है कि भगत सिंह का बलिदान देश के युवाओं के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया था।
लेकिन इतिहास में एक बात स्पष्ट रखना आवश्यक है—नेहरू भगत सिंह को फांसी से बचाने में सफल नहीं हुए और उनके द्वारा फांसी रुकवाने का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है।
इसी प्रकार यह भी गलत होगा कि नेहरू ने भगत सिंह के बलिदान की अनदेखी की।
दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध और भारत की स्वतंत्रता की आकांक्षा उन्हें एक ही ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा बनाती थी।
6. गांधी नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाना चाहते थे? जब पटेल भी प्रधानमंत्री बन सकते थे!
अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है, जहां स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। यह केवल किसी पद पर नियुक्ति का मामला नहीं था। यह फैसला आने वाले दशकों के भारत की राजनीतिक दिशा तय करने वाला था।
साल था 1946।
द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ रहा था। भारत में आजादी की मांग अपने निर्णायक दौर में थी। अंग्रेज सत्ता हस्तांतरण की तैयारी कर रहे थे और कांग्रेस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करना था।
कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर चर्चा शुरू हुई।
उस समय सरदार वल्लभभाई पटेल कांग्रेस के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। वे संगठन चलाने में माहिर थे। बारदोली सत्याग्रह से लेकर कांग्रेस संगठन तक उनकी भूमिका ने उन्हें मजबूत नेता बनाया था।
दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता युवा वर्ग में थी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की समझ, आधुनिक भारत की कल्पना और गांधी के साथ उनका निकट संबंध उन्हें अलग पहचान देता था।
1946 में आखिर हुआ क्या था?
कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। उस समय प्रांतीय कांग्रेस समितियों के प्रस्तावों में सरदार पटेल को व्यापक समर्थन मिला था। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों में 15 में से 12 समितियों द्वारा पटेल का नाम प्रस्तावित किए जाने का उल्लेख मिलता है।
नेहरू के नाम पर वैसा प्रांतीय समर्थन नहीं था।
फिर गांधी जी ने नेहरू का समर्थन क्यों किया?
गांधी जी जानते थे कि कांग्रेस में पटेल की संगठनात्मक पकड़ मजबूत है, लेकिन उन्हें लगता था कि नेहरू स्वतंत्र भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। उनकी आधुनिक और समाजवादी सोच युवा भारत को आकर्षित कर सकती है।
गांधी जी ने पटेल से अपना नाम वापस लेने का आग्रह किया। पटेल ने ऐसा ही किया और नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने।
इसके बाद नेहरू ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।
1946 का कांग्रेस अध्यक्ष चयन: जब 12 प्रांतीय समितियों का समर्थन पटेल के साथ था, फिर नेहरू कैसे आगे आए?
साल 1946 था। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। आजादी अब दूर का सपना नहीं, बल्कि सामने खड़ी वास्तविकता बन चुकी थी। ऐसे समय में कांग्रेस अध्यक्ष का पद केवल एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं रह गया था। अंतरिम सरकार के गठन और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में इस पद की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली थी।
कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल था—आखिर स्वतंत्रता से ठीक पहले पार्टी का नेतृत्व किसके हाथों में होगा?
इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए अप्रैल 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय देश में 15 प्रांतीय कांग्रेस समितियां (Provincial Congress Committees) थीं। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, इनमें से 12 समितियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था। किसी भी प्रांतीय कांग्रेस समिति ने जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये 12 वोट नहीं थे, बल्कि 12 प्रांतीय समितियों का समर्थन और उनके द्वारा किया गया नामांकन था। अंतिम मतदान अभी हुआ ही नहीं था।
लेकिन कहानी में एक दूसरा मोड़ भी था।
महात्मा गांधी की पसंद जवाहरलाल नेहरू थे। 20 अप्रैल 1946 को गांधी जी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को लिखे पत्र में नेहरू के प्रति अपनी प्राथमिकता व्यक्त की थी। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्र भारत का नेतृत्व करने के लिए नेहरू की आधुनिक सोच, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और युवाओं में लोकप्रियता महत्वपूर्ण होगी।
29 अप्रैल 1946 के आसपास नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव आचार्य जे.बी. कृपलानी ने कांग्रेस कार्यसमिति के कुछ सदस्यों के हस्ताक्षर लेकर जवाहरलाल नेहरू का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करवाया। इस प्रकार नेहरू का नाम प्रांतीय समितियों के प्रस्तावों से नहीं, बल्कि कार्यसमिति के सदस्यों के समर्थन से सामने आया।
अंततः अध्यक्ष पद के लिए तीन नाम सामने आए—जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य जे.बी. कृपलानी। लेकिन अंतिम मतदान की नौबत आने से पहले कृपलानी और सरदार पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष घोषित हुए।
यहीं इतिहास एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है।
जब प्रांतीय कांग्रेस समितियों का व्यापक समर्थन सरदार पटेल के साथ था, तब नेहरू को आगे लाने के पीछे गांधी जी की पसंद और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका कितनी निर्णायक थी?
इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि गांधी जी ने नेहरू को प्राथमिकता दी थी और पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि दोनों नेताओं के बीच अंतिम मतदान कभी हुआ ही नहीं।
इसलिए 1946 के इस घटनाक्रम को पटेल की चुनावी हार या नेहरू की मतदान से जीत कहना सही नहीं होगा। यह कांग्रेस के भीतर नेतृत्व चयन की एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया थी, जिसने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के चयन का रास्ता तैयार किया।
और इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है—अगर उस समय सरदार पटेल ने अपना नाम वापस नहीं लिया होता, तो क्या स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कोई और होता? इसका निश्चित उत्तर इतिहास नहीं दे सकता, लेकिन इस सवाल को समझे बिना आजाद भारत के शुरुआती राजनीतिक इतिहास को पूरी तरह समझना भी मुश्किल है।
क्या गांधी जी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे?
इस प्रश्न को थोड़ा गहराई से समझना होगा।
गांधी जी और पटेल का संबंध भी बहुत मजबूत था। पटेल गांधी जी के विश्वसनीय सहयोगियों में से थे। गांधी उनके प्रशासनिक कौशल और संगठनात्मक क्षमता का सम्मान करते थे।
इसलिए यह कहना कि गांधी जी पटेल को प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं मानते थे, ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं होगा।
असल में गांधी जी के सामने दो अलग-अलग क्षमताओं वाले नेता थे।
एक तरफ पटेल थे, जिनके पास प्रशासनिक अनुभव और संगठन की शक्ति थी। दूसरी तरफ नेहरू थे, जिनकी दृष्टि आधुनिकता, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं से जुड़ी थी।
गांधी जी ने उस समय नेहरू को आगे किया। लेकिन उन्होंने यह भी चाहा कि दोनों नेता एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें।
यही वजह थी कि स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में पटेल उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने।
इतिहास का एक महत्वपूर्ण सवाल: यदि गांधी जी 1946 में पटेल को आगे करते, तो क्या नेहरू उनके निर्णय को स्वीकार करते? क्या कांग्रेस एकजुट रहती? क्या भारत की विदेश और आर्थिक नीतियों की दिशा अलग होती?
इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि 1946 का नेतृत्व चयन भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ था।
7. नेहरू और सरदार पटेल: दोस्ती, मतभेद और देश की दिशा तय करने वाली दो सोच
भारत की आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी—एक ऐसा राष्ट्र बनाना, जिसमें सैकड़ों रियासतें, अलग-अलग भाषाएँ, संस्कृतियाँ और राजनीतिक व्यवस्थाएँ थीं।
इस काम में सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका ऐतिहासिक रही।
लेकिन देश चलाने के तरीके को लेकर नेहरू और पटेल की सोच हमेशा एक जैसी नहीं थी।
दोनों के बीच कई विषयों पर मतभेद सामने आए। हालांकि यह समझना जरूरी है कि वे हर मुद्दे पर एक-दूसरे के विरोधी नहीं थे। वे एक ही सरकार के महत्वपूर्ण सदस्य थे और कई मामलों में एक-दूसरे के सहयोगी भी रहे।
पहला मतभेद: आर्थिक सोच
नेहरू समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। उनका मानना था कि भारत जैसा गरीब और पिछड़ा देश केवल निजी पूंजी के भरोसे तेजी से विकसित नहीं हो सकता।
इसलिए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र, भारी उद्योग, सरकारी निवेश और योजनाबद्ध आर्थिक विकास पर जोर दिया।
पटेल की आर्थिक सोच अधिक व्यावहारिक और निजी उद्यम के प्रति अपेक्षाकृत अनुकूल मानी जाती थी। वे व्यापारियों और उद्योगपतियों से संवाद रखते थे तथा आर्थिक मामलों में अत्यधिक सरकारी नियंत्रण को लेकर अधिक सतर्क थे।
हालांकि पटेल की आर्थिक नीति का कोई ऐसा पूरा प्रधानमंत्रीकालीन मॉडल उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि वे सत्ता में होते तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी बनाते।
दूसरा मतभेद: प्रशासन और रियासतों का एकीकरण
पटेल के लिए राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक स्थिरता सर्वोच्च प्राथमिकताओं में थीं।
उन्होंने वी.पी. मेनन के साथ मिलकर रियासतों के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे मामलों में उनकी नीति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।
नेहरू भी राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थक थे, लेकिन कई मामलों में राजनीतिक वैधता, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और स्थानीय जनमत को अधिक महत्व देते थे।
तीसरा मतभेद: विदेश नीति और चीन
नेहरू चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने के पक्षधर थे। वे मानते थे कि एशियाई देशों को आपसी सहयोग और औपनिवेशिक विरासत से बाहर निकलने की जरूरत है।
पटेल चीन के प्रति अधिक सतर्क थे।
7 नवंबर 1950 को पटेल ने नेहरू को चीन और तिब्बत की स्थिति पर एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने चीन की नीति और भारत की उत्तरी सीमाओं से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चिंता जताई थी।
यह पत्र आज भी नेहरू और पटेल की रणनीतिक सोच के अंतर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है।
पटेल ने तिब्बत में चीन की गतिविधियों को केवल पड़ोसी देश की आंतरिक समस्या मानकर नजरअंदाज करने के बजाय भारत की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न माना था।
लेकिन एक जरूरी तथ्य यह है कि उस समय पटेल की आशंकाओं के आधार पर भी यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वे प्रधानमंत्री होते तो चीन के साथ युद्ध टाल पाते।
क्या दोनों एक-दूसरे से नफरत करते थे?
बिल्कुल नहीं।
दोनों के बीच मतभेद थे, कभी-कभी गंभीर मतभेद भी। लेकिन उनके बीच सहयोग और पारस्परिक सम्मान भी था।
15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। उनके जाने के बाद नेहरू सरकार में एक ऐसा अनुभवी राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोगी नहीं रहा, जिसकी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति और संगठनात्मक पकड़ थी।
पटेल की मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति में नेहरू का प्रभाव और अधिक केंद्रीय हो गया।
8. कश्मीर: आजादी के साथ पैदा हुआ वह विवाद, जिसका अंत आज तक नहीं हुआ
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन जम्मू-कश्मीर उस समय तक न भारत में शामिल हुआ था और न पाकिस्तान में।
यह बात समझना बहुत जरूरी है।
उस समय जम्मू-कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। वहां के शासक महाराजा हरि सिंह थे। ब्रिटिश शासन के अंत के साथ रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प था।
महाराजा हरि सिंह शुरुआत में स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में परिस्थितियाँ तेजी से बदल गईं।
22 अक्टूबर 1947: कश्मीर पर हमला
पाकिस्तान की ओर से आए कबायली हमलावरों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला कर दिया। वे तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे।
महाराजा की सेना उनका मुकाबला करने में कमजोर पड़ रही थी। राजधानी और रियासत के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा।
महाराजा ने भारत से सैन्य सहायता मांगी।
लेकिन भारत के सामने एक कानूनी और राजनीतिक प्रश्न था—क्या भारतीय सेना किसी ऐसी रियासत में भेजी जा सकती है, जिसने अभी भारत में विलय ही नहीं किया है?
26 अक्टूबर 1947: कश्मीर के इतिहास की निर्णायक तारीख
महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज, यानी Instrument of Accession पर हस्ताक्षर किए।
27 अक्टूबर 1947 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय स्वीकार किया और भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची।
यहां एक महत्वपूर्ण बात है। भारत के तत्कालीन दस्तावेजों में विलय को स्वीकार करते समय यह नीति भी व्यक्त की गई कि कानून-व्यवस्था बहाल होने और हमलावरों के हटने के बाद जनता की इच्छा को महत्व दिया जाएगा।
यही बात आगे चलकर जनमत संग्रह की बहस से जुड़ी।
क्या कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था?
कानूनी रूप से महाराजा द्वारा हस्ताक्षरित और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकार किए गए विलय के बाद जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल हो गया था।
यह कहना कि कश्मीर का भारत में कोई कानूनी विलय हुआ ही नहीं था, ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुरूप नहीं है।
लेकिन इसके साथ ही यह भी समझना होगा कि पूरा क्षेत्र भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आ पाया। युद्ध और बाद के घटनाक्रमों ने स्थिति को जटिल बना दिया।
नेहरू (Jawaharlal Nehru) ने कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में क्यों पहुंचाया?
1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध चल रहा था।
भारत ने 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भारत-पाकिस्तान विवाद पर विचार किया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव 47 पारित किया। इसमें युद्धविराम, सेनाओं की वापसी और अंततः जनमत के माध्यम से समाधान की एक प्रक्रिया सुझाई गई।
लेकिन यह प्रक्रिया कई चरणों और शर्तों पर आधारित थी। सबसे पहले पाकिस्तान की ओर से आए कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी, फिर भारतीय सैन्य उपस्थिति में निर्धारित कमी और उसके बाद जनमत संग्रह की व्यवस्था की बात थी।
इन शर्तों पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी। परिणामस्वरूप जनमत संग्रह कभी नहीं हो पाया।
1 जनवरी 1949 को युद्धविराम लागू हुआ। जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा और दूसरा भारत के प्रशासन में।
क्या नेहरू ने कश्मीर में गलती की?
यहां हमें भावनाओं से नहीं, फैसलों के परिणामों से बात करनी चाहिए।
नेहरू के आलोचकों का मानना है कि:
भारत को संयुक्त राष्ट्र में जाने के बजाय सैन्य अभियान जारी रखना चाहिए था।
युद्धविराम का फैसला जल्दी किया गया।
जनमत संग्रह की प्रतिबद्धता ने भविष्य के लिए एक जटिल राजनीतिक स्थिति पैदा की।
कश्मीर का मामला अंतरराष्ट्रीय विवाद बन गया।
दूसरी ओर, उस समय के समर्थकों का तर्क था कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता था और युद्ध को अनिश्चितकाल तक जारी रखना भी आसान नहीं था। भारत को विभाजन के बाद लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास, आर्थिक संकट और अन्य सीमावर्ती चुनौतियों से भी जूझना था।
एक और महत्वपूर्ण बात है—संयुक्त राष्ट्र में जाने का निर्णय केवल नेहरू का निजी फैसला नहीं था। यह तत्कालीन भारतीय सरकार की नीति थी, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी शामिल थे।
फिर भी यह सवाल आज भी प्रासंगिक है कि क्या युद्धविराम की शर्तें और समय कुछ अलग हो सकते थे? क्या सैन्य और कूटनीतिक रणनीति का बेहतर संयोजन संभव था?
इन सवालों पर इतिहासकारों के बीच बहस जारी है।
कश्मीर और सरदार पटेल
कश्मीर को लेकर पटेल की भूमिका पर अक्सर अलग-अलग राजनीतिक दावे किए जाते हैं।
यह सही है कि पटेल ने रियासतों के एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। कश्मीर पर हमला होने के समय भी वे भारत सरकार की रक्षा संबंधी चर्चाओं में शामिल थे।
26 अक्टूबर 1947 के कैबिनेट रक्षा समिति के रिकॉर्ड में कश्मीर को सहायता देने, विलय स्वीकार करने और भारतीय सैनिकों को श्रीनगर भेजने का निर्णय दर्ज है।
इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि पटेल ने कश्मीर के मामले से खुद को पूरी तरह अलग रखा था।
हालांकि कश्मीर को लेकर नेहरू और पटेल की हर राय को एक जैसा मान लेना भी गलत है। दोनों के बीच शेख अब्दुल्ला, राजनीतिक व्यवस्था और रणनीति को लेकर मतभेद थे।
9. अनुच्छेद 370: कश्मीर को मिली विशेष संवैधानिक व्यवस्था
कश्मीर का सवाल केवल युद्ध और विलय तक सीमित नहीं रहा। आजादी के बाद वहां की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर भी अलग संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई।
17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा ने अनुच्छेद 306A को स्वीकार किया, जो आगे चलकर संविधान का अनुच्छेद 370 बना।
इस व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष संवैधानिक स्थिति मिली। भारतीय संविधान के प्रावधान वहां किस तरह लागू होंगे, यह उस समय अलग प्रक्रिया से निर्धारित होता था।
इसके पीछे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ, जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति और शेख अब्दुल्ला के साथ हुए राजनीतिक समझौते महत्वपूर्ण थे।
नेहरू और शेख अब्दुल्ला के संबंध इस पूरी प्रक्रिया में अहम थे।
बाद के वर्षों में अनुच्छेद 370 को लेकर देश में अलग-अलग राजनीतिक और संवैधानिक बहसें होती रहीं।
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी करने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का निर्णय लिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेश बने।
11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के केंद्र के निर्णय को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।
इस प्रकार कश्मीर का सवाल केवल 1947 का विवाद नहीं रहा। यह नेहरू के समय से लेकर आज तक भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है।
10. 1950 से 1962: जब नेहरू ने आधुनिक भारत की नींव रखने की कोशिश की
भारत को आजादी मिले तीन वर्ष हो चुके थे।
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना।
अब देश के सामने एक नया सवाल था—सिर्फ आजादी हासिल करना पर्याप्त नहीं था। भारत को गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी और औद्योगिक पिछड़ेपन से भी बाहर निकलना था।
नेहरू का मानना था कि भारत को आधुनिक विज्ञान, तकनीक, बड़े उद्योगों और मजबूत शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकता है।
उनकी सोच का आधार था कि एक गरीब और कृषि प्रधान देश को आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योजनाबद्ध विकास जरूरी है।
पंचवर्षीय योजनाएँ और औद्योगिक विकास
15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई।
1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। इसका मुख्य जोर कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर था।
इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और औद्योगिक उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया।
भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना इसी विकास मॉडल का हिस्सा थी।
भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और नागार्जुन सागर जैसी बड़ी परियोजनाएँ सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बनीं।
नेहरू ने बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उनके लिए ये केवल कंक्रीट की इमारतें नहीं थीं, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य का प्रतीक थीं।
शिक्षा और विज्ञान
नेहरू समझते थे कि बिना वैज्ञानिक शिक्षा के आधुनिक भारत का निर्माण संभव नहीं है।
उनके शासनकाल में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए संस्थागत ढाँचा विकसित हुआ।
1950: IIT खड़गपुर की स्थापना।
1956: AIIMS, नई दिल्ली की स्थापना।
1958: परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना के बाद परमाणु अनुसंधान को संस्थागत गति मिली; परमाणु ऊर्जा आयोग पहले 1948 में स्थापित हो चुका था।
CSIR और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों का विस्तार।
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में होमी जहांगीर भाभा के साथ सहयोग।
इन पहलों ने भारत को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आधार प्रदान किया।
यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इन संस्थानों के निर्माण में केवल नेहरू का योगदान नहीं था। वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, इंजीनियरों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा
भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ।
उस समय देश में गरीबी, निरक्षरता और संचार की सीमाएँ थीं। इतने बड़े देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी।
लेकिन चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुमत मिला।
यह स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक शुरुआत थी।
नेहरू के योगदान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि उन्होंने चुनावी हार-जीत से आगे जाकर संसदीय बहस, विपक्ष की भूमिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं के अस्तित्व को महत्व दिया।
फिर भी उनके दौर में भी सत्ता के केंद्रीकरण और कांग्रेस के प्रभुत्व पर आलोचनाएँ होती रहीं। लोकतंत्र का इतिहास केवल उपलब्धियों से नहीं, संस्थागत चुनौतियों से भी बनता है।
11. पंचशील और गुटनिरपेक्षता: नेहरू दुनिया को क्या संदेश देना चाहते थे?
आजादी के बाद दुनिया दो बड़े शक्ति गुटों में बंटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी थे, दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसका गुट।
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था। दुनिया के कई देशों पर दबाव था कि वे इनमें से किसी एक गुट के साथ खड़े हों।
लेकिन नेहरू का मानना था कि भारत को अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रखनी चाहिए।
वे नहीं चाहते थे कि भारत किसी महाशक्ति का राजनीतिक या सैन्य मोहरा बन जाए।
29 अप्रैल 1954: पंचशील समझौता
भारत और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र के साथ व्यापार और आवागमन से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसी संदर्भ में पंचशील के पांच सिद्धांत प्रमुखता से सामने आए।
इनमें शामिल थे:
एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान।
एक-दूसरे पर आक्रमण न करना।
एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
समानता और पारस्परिक लाभ।
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
नेहरू को उम्मीद थी कि भारत और चीन मिलकर एशिया में शांति और सहयोग का नया वातावरण बनाएंगे।
1955: बांडुंग सम्मेलन
इंडोनेशिया के बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के देशों का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ।
इस सम्मेलन ने आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास के लिए राजनीतिक आधार तैयार करने में योगदान दिया।
1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना हुई। इसमें नेहरू के साथ यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज टीटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे नक्रूमा प्रमुख नेताओं में शामिल थे।
नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य था कि भारत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर फैसले ले सके।
लेकिन यही नीति बाद में चीन के साथ संबंधों में एक कठिन परीक्षा से गुजरी।
क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मित्रता और सीमा पर वास्तविक सैन्य परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं होतीं।
और इसी अंतर ने भारत को 1962 के युद्ध तक पहुंचाने में भूमिका निभाई।
12. चीन युद्ध 1962: जब ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ का सपना टूट गया
अब हम नेहरू के जीवन के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिस पर आज भी सबसे गंभीर सवाल उठते हैं।
एक ऐसा युद्ध, जिसने भारत की सैन्य तैयारियों, खुफिया व्यवस्था और विदेश नीति की सीमाएँ उजागर कर दीं।
1950 के दशक में भारत और चीन के संबंधों को मित्रता के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। दोनों देश उपनिवेशवाद से बाहर निकले थे। दोनों एशिया में शांति और सहयोग की बात कर रहे थे।
लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक सीमा विवाद लगातार बढ़ रहा था।
विवाद की शुरुआत कहां से हुई?
भारत और चीन के बीच हिमालयी सीमा का पूरी तरह सीमांकन नहीं हुआ था।
पश्चिमी क्षेत्र में अक्साई चिन को लेकर विवाद था। चीन ने शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाली सड़क बनाई, जिसका एक हिस्सा भारत अपना क्षेत्र मानता था।
पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को लेकर विवाद था। भारत इसे सीमा मानता था, जबकि चीन इसे स्वीकार नहीं करता था।
1950-51 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इससे भारत और चीन के बीच पहले से मौजूद भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति बदल गई।
1954 में पंचशील समझौता हुआ, लेकिन सीमा विवाद का स्थायी समाधान नहीं निकला।
1959 में तिब्बत में विद्रोह हुआ। दलाई लामा भारत आ गए और भारत ने उन्हें शरण दी। चीन इससे नाराज हुआ।
इसके बाद सीमा पर तनाव और झड़पें बढ़ने लगीं।
नेहरू (Jawaharlal Nehru) की Forward Policy
1961-62 में भारत ने सीमा क्षेत्रों में अग्रिम चौकियाँ स्थापित करने की नीति अपनाई, जिसे Forward Policy कहा जाता है।
इसका उद्देश्य विवादित क्षेत्रों में भारतीय उपस्थिति मजबूत करना था।
लेकिन समस्या यह थी कि कई अग्रिम चौकियाँ पर्याप्त सैनिक सहायता, रसद, सड़क और सैन्य बुनियादी ढाँचे से दूर थीं।
भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को उम्मीद थी कि चीन इन चौकियों के कारण बड़े सैन्य संघर्ष में नहीं जाएगा।
यहीं भारत की रणनीतिक गणना पर गंभीर सवाल उठते हैं।
20 अक्टूबर 1962: युद्ध शुरू हो गया
सुबह होते-होते हिमालय के अलग-अलग मोर्चों पर भारतीय चौकियों पर चीनी सेना ने हमला कर दिया।
लद्दाख और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA), जो आज अरुणाचल प्रदेश है, में संघर्ष तेज हो गया।
भारतीय सैनिक कठिन भूगोल, खराब संचार, सीमित हथियारों और अपर्याप्त रसद के बीच लड़ रहे थे।
कुछ स्थानों पर भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया। लेकिन कई मोर्चों पर सेना को पीछे हटना पड़ा।
तवांग सहित कई महत्वपूर्ण स्थान चीनी सेना के नियंत्रण में चले गए।
1962 के भारत-चीन युद्ध का आधिकारिक सैन्य इतिहास
18 नवंबर 1962: रेजांग ला की अमर कहानी
लद्दाख के चूशूल क्षेत्र में रेजांग ला की लड़ाई भारतीय सैन्य इतिहास का ऐसा अध्याय है, जिसे पढ़ते हुए आज भी आंखें नम हो जाती हैं।
18 नवंबर 1962 को 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में चीनी सेना का सामना किया।
इस कंपनी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे।
भारतीय सैनिकों की संख्या और संसाधन सीमित थे। मौसम बेहद खराब था। ऊंचाई और बर्फीली परिस्थितियों ने लड़ाई को और कठिन बना दिया था।
इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अंतिम समय तक मोर्चा संभाले रखा।
मेजर शैतान सिंह को उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
रेजांग ला की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि 1962 की हार को केवल सैनिकों की बहादुरी की कमी के रूप में नहीं देखा जा सकता। कई मोर्चों पर भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया, लेकिन उन्हें जिस सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ युद्ध करना पड़ा, उसमें गंभीर कमियां थीं।
21 नवंबर 1962: चीन ने एकतरफा युद्धविराम घोषित किया
करीब एक महीने के संघर्ष के बाद चीन ने 21 नवंबर 1962 को एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की।
पूर्वी क्षेत्र में चीनी सेना ने पीछे हटने की घोषणा की, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र के अक्साई चिन में उसका नियंत्रण बना रहा।
भारत को इस युद्ध में भारी सैन्य और रणनीतिक नुकसान हुआ।
संसद में 12 दिसंबर 1962 को नेहरू ने चीनी युद्धविराम और उससे जुड़े घटनाक्रम पर बयान दिया। उस समय तक देश में युद्ध की हार का सदमा और राजनीतिक आलोचना दोनों मौजूद थे।
The Nehru Archive+3
क्या नेहरू (Jawaharlal Nehru) युद्ध को रोक सकते थे?
यह इतिहास के सबसे कठिन सवालों में से एक है।
सीमा विवाद पुराना था। दोनों देशों के बीच बातचीत के कई दौर हुए थे। चीन की ओर से भी अलग-अलग समय पर प्रस्ताव आए थे। भारत की ओर से भी सीमा पर अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश की गई।
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि युद्ध अचानक बिना किसी पृष्ठभूमि के शुरू हुआ।
लेकिन नेहरू सरकार की कुछ बड़ी रणनीतिक कमियां सामने आईं:
चीन की सैन्य क्षमता और इरादों का गलत आकलन।
सीमा क्षेत्रों में पर्याप्त सैन्य ढाँचे का अभाव।
अग्रिम चौकियों की सुरक्षा और रसद की समस्या।
खुफिया सूचनाओं और सैन्य तैयारी में तालमेल की कमी।
राजनीतिक अपेक्षाओं और जमीनी सैन्य क्षमता के बीच बड़ा अंतर।
युद्ध के बाद रक्षा व्यवस्था में सुधार, सेना के विस्तार और सीमा सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया।
1962 का सबसे बड़ा सबक यह था कि शांति की इच्छा जरूरी है, लेकिन शांति की रक्षा करने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है।
नेहरू की चीन नीति पर आलोचना का यही सबसे मजबूत ऐतिहासिक आधार है।
13. नेहरू की आर्थिक नीतियाँ: क्या आधुनिक भारत की नींव रखी या अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया?
नेहरू की आर्थिक नीतियों को समझने के लिए हमें उस भारत को याद करना होगा, जो 1947 में आजाद हुआ था।
देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर थी। उद्योग सीमित थे। मशीनें, तकनीक और औद्योगिक उत्पादन के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। गरीबी और बेरोजगारी व्यापक थीं।
ऐसे समय में नेहरू ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका थी, लेकिन भारी उद्योग, ऊर्जा, इस्पात, परिवहन और बुनियादी ढाँचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार की बड़ी भूमिका रखी गई।
नेहरू (Jawaharlal Nehru) के आर्थिक मॉडल की उपलब्धियाँ
इस मॉडल से भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए।
देश में भारी उद्योगों का विस्तार हुआ।
सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रम विकसित हुए।
इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला।
सिंचाई और बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ी।
वैज्ञानिक अनुसंधान को संस्थागत आधार मिला।
इन उपलब्धियों को नकारना उचित नहीं होगा। आज भारत के औद्योगिक और वैज्ञानिक ढाँचे का एक हिस्सा इसी दौर में विकसित हुआ था।
लेकिन इसी मॉडल की आलोचना क्यों होती है?
समस्या तब सामने आई जब सरकारी नियंत्रण धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में फैलने लगा।
कारोबार शुरू करने, उत्पादन बढ़ाने, निवेश करने और उद्योगों का विस्तार करने के लिए कई प्रकार की सरकारी अनुमतियों की जरूरत पड़ती थी।
आगे चलकर यह व्यवस्था लाइसेंस-परमिट राज के नाम से जानी गई।
इसका परिणाम यह हुआ कि कई क्षेत्रों में निजी उद्यमों की स्वतंत्रता सीमित रही। प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई और आर्थिक निर्णयों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा।
हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि लाइसेंस-परमिट व्यवस्था का पूरा स्वरूप नेहरू के कार्यकाल में एक ही बार में नहीं बन गया था। बाद के दशकों में भी इसमें विस्तार और बदलाव हुए।
1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में बड़े कदम उठाए। इसके बाद सरकारी नियंत्रण कम करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
इसलिए नेहरू की आर्थिक विरासत के दो पहलू हैं—उन्होंने औद्योगिक और वैज्ञानिक आधार तैयार किया, लेकिन उनकी आर्थिक व्यवस्था में ऐसे नियंत्रण भी विकसित हुए जिनकी बाद में आलोचना हुई।
14. नेहरू (Jawaharlal Nehru) का निजी जीवन: कमला नेहरू, इंदिरा और परिवार की कहानी
इतिहास के पन्नों में नेहरू को अक्सर प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता के रूप में देखा जाता है। लेकिन उनके निजी जीवन में भी कई ऐसी घटनाएँ थीं, जिन्होंने उन्हें गहराई से प्रभावित किया।
उनकी पत्नी कमला नेहरू भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी थीं। उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और अन्य राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लिया।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण कमला नेहरू को लंबे समय तक परेशानी रही। वे उपचार के लिए यूरोप भी गईं।
28 फरवरी 1936 को स्विट्जरलैंड में कमला नेहरू का निधन हो गया।
उस समय जवाहरलाल अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों और निजी दुख के बीच संघर्ष कर रहे थे।
उनकी बेटी इंदिरा का पालन-पोषण भी इस कठिन राजनीतिक और पारिवारिक वातावरण में हुआ।
नेहरू ने जेल से इंदिरा को अनेक पत्र लिखे। इन्हीं पत्रों से आगे चलकर Glimpses of World History जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक तैयार हुई।
इस प्रकार जेल में बंद एक पिता अपनी बेटी को केवल इतिहास नहीं पढ़ा रहा था, बल्कि उसे दुनिया को समझने का नजरिया भी दे रहा था।
इंदिरा गांधी आगे चलकर भारत की प्रधानमंत्री बनीं। इस प्रकार नेहरू परिवार का राजनीतिक इतिहास स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक अलग अध्याय बन गया।
15. नेहरू पर लगे वंशवाद के आरोप: क्या उन्होंने परिवार को राजनीति में स्थापित किया?
नेहरू की विरासत की चर्चा परिवार और राजनीति के संबंध के बिना पूरी नहीं हो सकती।
उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लिया था। बाद में वे कांग्रेस अध्यक्ष बनीं और 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनीं।
नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना तत्काल नहीं हुआ। पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हुआ और उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं।
इसलिए यह कहना कि नेहरू ने सीधे अपनी बेटी को प्रधानमंत्री बना दिया था, तथ्यात्मक रूप से गलत होगा।
लेकिन यह सवाल जरूर उठता है कि क्या नेहरू के परिवार की राजनीतिक पहचान और प्रतिष्ठा ने आगे चलकर इंदिरा गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में लाभ पहुंचाया?
यह एक वैध ऐतिहासिक और राजनीतिक बहस है।
नेहरू (Jawaharlal Nehru) के आलोचक परिवार आधारित राजनीति को कांग्रेस की बाद की राजनीति से जोड़ते हैं। वहीं समर्थक कहते हैं कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक उदय उनके अपने राजनीतिक संघर्ष और कांग्रेस के भीतर हुए नेतृत्व परिवर्तन का परिणाम था।
इस विषय पर भी हमें आरोप और प्रमाण को अलग रखना चाहिए।
16. नेहरू (Jawaharlal Nehru) का निधन: एक युग का अंत
1962 के चीन युद्ध ने नेहरू को राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर गहरा झटका दिया था।
देश में उनकी विदेश नीति और रक्षा तैयारियों की आलोचना हो रही थी। जिस भारत को वे एशिया में शांति और सहयोग का नेतृत्व करते देखना चाहते थे, उसे चीन के हाथों सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा था।
फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर काम जारी रखा।
27 मई 1964 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया।
उनकी मृत्यु के साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री का लगभग 17 वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो गया।
उनके बाद गुलजारीलाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली और फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने।
नेहरू अपने पीछे एक ऐसा भारत छोड़ गए थे, जिसके सामने अभी भी गरीबी, सीमा विवाद, बेरोजगारी और विकास की बड़ी चुनौतियाँ थीं। लेकिन उसी भारत में संसदीय लोकतंत्र, वैज्ञानिक संस्थानों, औद्योगिक परियोजनाओं और स्वतंत्र विदेश नीति की एक मजबूत शुरुआत भी हो चुकी थी।
नेहरू का प्रधानमंत्री कार्यकाल
17. अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या भारत की तस्वीर अलग होती?
अब हम उस सवाल पर वापस लौटते हैं, जो इस पूरी कहानी के केंद्र में शुरू से मौजूद था।
क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभभाई पटेल होते तो देश का इतिहास अलग होता?
इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। क्योंकि इतिहास में जो हुआ, उसे हम दस्तावेजों से समझ सकते हैं। लेकिन जो कभी हुआ ही नहीं, उसका निश्चित परिणाम बताना संभव नहीं है।
फिर भी दोनों नेताओं की विचारधारा, फैसलों और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर कुछ संभावनाओं पर चर्चा की जा सकती है।
राष्ट्रीय एकता और प्रशासन
पटेल ने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य रियासतों के मामलों में उनका दृढ़ प्रशासनिक दृष्टिकोण दिखाई देता है।
इसलिए यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि उनके नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक एकीकरण पर विशेष जोर रहता।
चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा
1950 में पटेल ने नेहरू को चीन और तिब्बत से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर चेतावनी दी थी।
इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे चीन के प्रति अधिक सतर्क विदेश नीति अपना सकते थे।
लेकिन क्या इससे 1962 का युद्ध निश्चित रूप से टल जाता? इसका कोई प्रमाण नहीं है। युद्ध के कारण सीमा विवाद, तिब्बत, दोनों देशों की रणनीति और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से जुड़े थे।
अर्थव्यवस्था
नेहरू ने भारी उद्योग और सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी। पटेल निजी उद्यम और प्रशासनिक व्यावहारिकता के प्रति अपेक्षाकृत अनुकूल थे।
इसलिए उनके नेतृत्व में आर्थिक नीतियों का जोर कुछ अलग हो सकता था। लेकिन पटेल के पास लंबे प्रधानमंत्री कार्यकाल का अनुभव नहीं था, जिससे उनकी संभावित आर्थिक नीति का पूरा अनुमान लगाया जा सके।
कश्मीर
पटेल की रियासतों के एकीकरण में भूमिका को देखते हुए उनके कश्मीर संबंधी दृष्टिकोण को लेकर काफी चर्चा होती है।
लेकिन यह कहना कि पटेल प्रधानमंत्री होते तो पूरा कश्मीर निश्चित रूप से भारत में शामिल हो जाता, एक ऐसा दावा है जिसे ऐतिहासिक तथ्य साबित नहीं करते।
फिर आज के भारत को किसकी सोच की जरूरत है?
यह सवाल नेहरू या पटेल में से किसी एक को विजेता घोषित करने का नहीं है।
आज भारत को आधुनिक उद्योग, वैज्ञानिक शोध, उच्च शिक्षा और तकनीकी विकास की उतनी ही जरूरत है जितनी राष्ट्रीय सुरक्षा, मजबूत प्रशासन, आंतरिक एकता और रणनीतिक सतर्कता की।
नेहरू के दौर की वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थागत विरासत महत्वपूर्ण है। पटेल की प्रशासनिक दृढ़ता और राष्ट्रीय एकीकरण का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी एक व्यक्ति की सोच हर समस्या का समाधान नहीं होती। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए अलग-अलग क्षमताओं, विचारों और अनुभवों का समन्वय आवश्यक है।
18. नेहरू (Jawaharlal Nehru) की विरासत: इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखेगा?
जवाहरलाल नेहरू का मूल्यांकन करते समय हमें दो अलग-अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं।
पहली तस्वीर में वह व्यक्ति है, जिसने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, नौ बार जेल गया, पूर्ण स्वराज की मांग को आगे बढ़ाया और स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा आधुनिक विकास का आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
दूसरी तस्वीर में वह प्रधानमंत्री है, जिसके शासनकाल में चीन के साथ संबंधों का गंभीर गलत आकलन हुआ, 1962 में भारत को सैन्य पराजय झेलनी पड़ी और कश्मीर जैसे मुद्दे जटिल अंतरराष्ट्रीय विवादों में बदल गए।
दोनों तस्वीरें एक ही व्यक्ति की हैं।
नेहरू को केवल उनकी उपलब्धियों के आधार पर महान घोषित करना उतना ही अधूरा होगा, जितना उनकी गलतियों के आधार पर उनके पूरे योगदान को नकार देना।
उनके विचारों की आलोचना हो सकती है। उनकी नीतियों पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं। उनके फैसलों के परिणामों की जांच की जा सकती है।
लेकिन इतिहास का उद्देश्य किसी व्यक्ति की मूर्ति बनाना या उसे तोड़ना नहीं है।
इतिहास का उद्देश्य यह समझना है कि किसी नेता ने अपने समय की परिस्थितियों में क्या फैसले लिए, वे फैसले क्यों लिए गए और आने वाली पीढ़ियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा।
नेहरू ने आधुनिक भारत का सपना देखा था। उस सपने में वैज्ञानिक सोच थी, लोकतंत्र था, औद्योगिक विकास था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र पहचान थी।
लेकिन 1962 ने यह भी सिखाया कि सपनों के साथ कठोर रणनीतिक तैयारी भी जरूरी होती है।
और शायद इसी कारण जवाहरलाल नेहरू आज भी भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित और बहस के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं।
14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मा वह बच्चा 27 मई 1964 को दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उसके फैसलों की कहानी आज भी भारत की राजनीति, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चाओं में जीवित है।
क्योंकि कुछ नेता अपने जीवनकाल में इतिहास बनाते हैं, और कुछ के फैसले उनके जाने के दशकों बाद भी इतिहास से सवाल पूछते रहते हैं।
19. जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
1. जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब और कहां हुआ था?
जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप रानी नेहरू थीं।
2. जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने?
वे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक इस पद पर रहे।
3. नेहरू कितने दिन जेल में रहे थे?
भारत सरकार के नेहरू पोर्टल के अनुसार, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नौ बार जेल की सजा भुगती और कुल 3,259 दिन जेल में बिताए।
4. महात्मा गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना था?
गांधी जी ने नेहरू की आधुनिक सोच, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, युवाओं में लोकप्रियता और राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता को महत्व दिया था। हालांकि वे सरदार पटेल की योग्यता का भी सम्मान करते थे।
5. क्या सरदार पटेल को 1946 में प्रधानमंत्री पद के लिए अधिक समर्थन मिला था?
कांग्रेस अध्यक्ष के चयन के दौरान उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों में अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियों द्वारा पटेल का समर्थन किए जाने का उल्लेख मिलता है। गांधी जी के आग्रह पर पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने।
6. क्या कश्मीर 1947 में भारत का हिस्सा था?
15 अगस्त 1947 को जम्मू-कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और 27 अक्टूबर को गवर्नर जनरल ने इसे स्वीकार किया।
7. नेहरू के शासनकाल में चीन ने भारत पर हमला कब किया था?
चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एकतरफा युद्धविराम घोषित किया।
8. क्या नेहरू भगत सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे थे?
नेहरू ने भगत सिंह के साहस और बलिदान की प्रशंसा की थी। लेकिन उन्हें फांसी से बचाने के लिए नेहरू द्वारा किए गए किसी निर्णायक प्रयास का प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
9. नेहरू की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ क्या थीं?
संसदीय लोकतंत्र की शुरुआती मजबूती, पंचवर्षीय योजनाएँ, भारी उद्योगों का विकास, IIT और AIIMS जैसे संस्थानों की स्थापना तथा गुटनिरपेक्ष विदेश नीति उनकी प्रमुख विरासतों में शामिल हैं।
10. जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी?
27 मई 1964 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ था।
20. जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ
| तारीख / वर्ष | ऐतिहासिक घटना |
|---|---|
| 14 नवंबर 1889 | इलाहाबाद में जन्म |
| 1905 | इंग्लैंड में शिक्षा के लिए गए |
| 1912 | बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया |
| दिसंबर 1916 | गांधी जी से पहली मुलाकात |
| 8 फरवरी 1916 | कमला नेहरू से विवाह |
| 19 नवंबर 1917 | इंदिरा गांधी का जन्म |
| 1920 | असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका |
| 6 दिसंबर 1921 | पहली गिरफ्तारी |
| 1929 | लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष |
| 31 दिसंबर 1929 | रावी के किनारे तिरंगा फहराया |
| 26 जनवरी 1930 | पूर्ण स्वराज दिवस |
| 23 मार्च 1931 | भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी |
| 14 फरवरी 1935 | आत्मकथा का लेखन पूरा |
| 8 अगस्त 1942 | भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित |
| 9 अगस्त 1942 | गिरफ्तारी और अहमदनगर किले में कैद |
| 2 सितंबर 1946 | अंतरिम सरकार का नेतृत्व |
| 15 अगस्त 1947 | स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने |
| 26 जनवरी 1950 | भारत गणराज्य बना |
| 1951-52 | पहला आम चुनाव |
| 20 अक्टूबर 1962 | चीन का भारत पर हमला |
| 21 नवंबर 1962 | चीन का एकतरफा युद्धविराम |
| 27 मई 1964 | नेहरू का निधन |